भारत के सभी राज्यों में संपत्ति खरीद के लिए स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क कैलकुलेट करें
Advertisement
Advertisement
घर खरीदना केवल "एग्रीमेंट वैल्यू" के बारे में नहीं है। भारत में, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क आपके बजट में 5% से 10% तक जोड़ सकते हैं। ये राज्य स्तर के कर हैं जो स्थान, संपत्ति के प्रकार और मालिक के लिंग के आधार पर बदलते हैं।
हमारा स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन कैलकुलेटर 2026 के नवीनतम राज्य-वार सर्कुलर के साथ अपडेट किया गया है ताकि आपका वित्तीय नियोजन सटीक रहे।
State-Specific Algorithms
Updated rates for Maharashtra (LBT/Metro Cess), Delhi, UP, Karnataka, and all major Indian states.
Gender-Based Concessions
Automatic calculation of lower rates for female owners or joint ownership with women.
Circle Rate Comparison
In-built logic to calculate tax on the higher of Agreement Value vs. Circle Rate.
100% Data Privacy
Your property value and location remain local to your browser. No server-side tracking.
Select your State and City from the lists.
Enter the Property's Market Value (Agreement Value).
Enter the Circle Rate (Guidance Value) if known.
Select the Gender of the primary owner to apply concessions.
The tool instantly breaks down the Stamp Duty and Registration Fee total.
Avoids budget surprises during the property closing process.
Helps you compare real estate costs across different cities.
Identifies potential savings through joint ownership strategy.
Transparent cost breakdown for home loan documentation.
Advertisement
अन्य वेबसाइटों के विपरीत, हम आपकी फाइलों को हमारे सर्वर पर अपलोड नहीं करते हैं। सभी प्रोसेसिंग आपके डिवाइस (ब्राउज़र) के अंदर सुरक्षित रूप से होती है।
हाँ। स्टाम्प ड्यूटी मालिकाना हक हस्तांतरण पर लगती है। चाहे आप बिल्डर से खरीदें या किसी व्यक्ति से, दरें संपत्ति के मूल्य और राज्य के अनुसार समान रहेंगी।
ज़्यादातर बैंक होम लोन में स्टाम्प ड्यूटी की राशि शामिल नहीं करते। आपको इसे अपने पास से (डाउन-पेमेंट के हिस्से के रूप में) जमा करना होता है।
मुंबई और पुणे जैसे शहरों में, बेस स्टाम्प ड्यूटी (5%) के ऊपर 1% अतिरिक्त मेट्रो सेस लगाया जाता है, जिससे कुल ड्यूटी 6% हो जाती है।
हाँ। परिवार के सदस्यों को संपत्ति उपहार में देने पर भी रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी लगती है, हालाँकि कई राज्यों में खून के रिश्तों के लिए दरें बहुत कम हैं।
संपत्ति का कम मूल्य दिखाना गैरकानूनी है। संदेह होने पर कलेक्टर भारी जुर्माना लगा सकता है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।